यूपी : सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शुरू किया ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन

लखनऊ / उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग  में महिला यौन-उत्पीडन
मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विशाखा समिति
बनाने और आयोग की सभी कार्यवाहियों की शत-प्रतिशत वीडियो रिकॉर्डिंग
कराने,इन रिकॉर्डिंग्स को आईटी एक्ट में प्राविधानित समय तक संरक्षित
रखकर किसी भी पक्ष द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की मांगों को पूरा
कराने के लिए सूचना आयोग में ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन की शुरुआत
करने की आरटीआई कार्यकर्ताओं की घोषणा के चलते आज गोमतीनगर स्थित आरटीआई
भवन को अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर मानों छावनी में बदल दिया गया था l
आरटीआई भवन के क्या बाहर और क्या अन्दर सभी जगह नागरिकों से अधिक पुलिस
बाले कार्यकर्ताओं की मुहिम को विफल करने के लिए मुस्तैद नज़र आ रहे थे
किन्तु आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार,सूचना आयोग प्रशासन और जिला
प्रशासन के सभी मंसूबों पर पानी फेरते हुए सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा
देते हुए न केवल आरटीआई भवन में प्रवेश किया अपितु सूचना आयोग के कार्य
का वहिष्कार करने संबंधी फार्म भरकर आयोग में प्राप्त कराकर ‘सविनय कार्य
बहिष्कार’ आन्दोलन  की शुरुआत भी कर दी l


सूचना आयोग में विशाखा समिति और वीडियो रिकॉर्डिंग की माँग के लिए लम्बे
समय से आंदोलनरत आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बीते 11 अप्रैल को लखनऊ की
चर्चित आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा के नेतृत्व में आरटीआई भवन के
बाहर सभी सूचना आयुक्तों का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया था और
अगले 45 दिनों में उनकी मांगें पूरी न होने पर 27 जुलाई से आयोग में
‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन शुरू करने का अल्टीमेटम भी दिया था l

सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन की सूत्रधार सामाजिक कार्यकत्री और
येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपना
और दो अन्य लोगों के भरे फॉर्म सूचना आयोग में प्राप्त कराकर आज से सूचना
आयोग में ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन  की विधिवत शुरुआत कर दी है l
उर्वशी ने बताया कि उन्होंने आरटीआई भवन में उपस्थित अन्य आरटीआई आवेदकों
को भी फॉर्म देकर ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन  में प्रतिभाग करने के
लिए प्रेरित किया है जिनमें से कुछ ने अपने फॉर्म भरकर उन्हें दे दिए हैं
जिन्हें एक साथ आयोग में जमा करा दिया जाएगा l

उर्वशी ने बताया कि यह कार्य बहिष्कार आन्दोलन 07 जुलाई तक चलाया जाएगा
और यदि 07 जुलाई तक उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग  में महिला
यौन-उत्पीडन मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार
विशाखा समिति बनाने और आयोग की सभी कार्यवाहियों की शत-प्रतिशत वीडियो
रिकॉर्डिंग कराने,इन रिकॉर्डिंग्स को आईटी एक्ट में प्राविधानित समय तक
संरक्षित रखकर किसी भी पक्ष द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की
व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ 08 जुलाई या
15 जुलाई को जब भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आरटीआई भवन के उद्घाटन को
आयेंगे, तब उपराष्ट्रपति को काले झंडे दिखाएंगी और उसी दिन मुख्य सूचना
आयुक्त समेत सभी सूचना आयुक्तों को गुलाब का फूल भेंटकर उनसे कार्य करने
को मना करके सूचना आयोग में ‘सविनय कार्य रोको’ आन्दोलन    की शुरुआत
करेंगीl