गुरूविन्दर सिंह ने कहा कि पत्रकार संगठनों द्वारा राज्य सरकार की नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली के संबंध में कुछ आपत्तियां है, जिन पर विभाग द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। सूचना विभाग डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करे। इस पर सचिव सूचना विनोद शर्मा ने बताया कि प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली पत्रकारों के हित में बनायी गई थी। उन्होंने बताया कि हमने नियमावली में पहली बार विज्ञापन दरों में लगभग 3 गुना वृद्धि की है। सभी स्तर के समाचार पत्रों के हितों का ध्यान रखा गया है। विज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। फिर भी उप समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संशोधन करा लिया जायेगा।
बैठक में श्री पी.के.दास ने कहा कि कुछ पत्रकार संगठनों द्वारा आपत्ति की गई कि प्रदेश में अभी तक प्रेस व विज्ञापन मान्यता समिति का गठन नही किया गया है। इस पर सचिव सूचना द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा मान्यता समितियों के गठन के लिए पत्रकार संगठनों से सूचनाएं मांगी गई थी। इस प्रक्रिया में संगठनों द्वारा शीघ्र जवाब न मिलने से विलंब हुआ है। शीघ्र ही समितियों का गठन किया जायेगा। दास ने कहा कि कुछ पत्रकारों द्वारा बताया गया कि रोडवेज की बसों में परिवहन सुविधा जिला स्तर के पत्रकारों को प्रदेश के बाहर जाने में नही मिल रही है। इस पर सचिव सूचना द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा रोडवेज की बसों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त व जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जा रही है। जिला मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मामले में ऐसी कुछ शिकायतें विभाग को मिली थी। जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य के बाहर भी आवागमन सुविधा के लिए शीघ्र ही संशोधित शासनादेश लाया जायेगा।
सचिव सूचना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के हितों में हर संभव कदम उठाये जा रहे है। पत्रकार कल्याण कोष में वृद्धि की जा रही है। समय-समय पर जारी होने वाले विज्ञापनों में मध्यम व लघु समाचार पत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है और भविष्य में भी रखा जायेगा। वर्ष 2014-15 में बड़े समाचार पत्रों को 13.21 करोड़ रुपये, मध्यम सामाचार पत्रों को 3.56 करोड़ रुपये तथा लघु समाचार पत्रों को 8.41 करोड़ रुपये के विज्ञापन जारी किये गये। इसी प्रकार से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 15 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकारों के लिये पेंशन योजना पर भी कार्यवाही गतिमान है।
ऐसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र, जो राज्य गठन से पूर्व लम्बे समय से अभी तक प्रकाशित होते आ रहे है, उनको भी हैरिटेज अखबार का दर्जा देने की कार्यवाही गतिमान है। गुरूविंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विशेष दर्जा दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति प्रदान की है।
इस अवसर पर प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के सदस्यों में संयोजक गुरिन्दर सिंह, सदस्य पीके दास, सचिव सूचना विनोद शर्मा, अपर निदेशक सूचना डा. अनिल चन्दोला, सहायक निदेशक नितिन उपाध्याय, सूचना अधिकारी अजय मोहन सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
(देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट)
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